पूर्वी एशिया में परमाणु प्रसार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है

वेलेंटीना गेस्बारी

रोम (आईडीएन) – 28 अप्रैल, 2014 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1540 को अपनाए जाने की 10वीं वर्षगांठ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं के स्थायी वर्तमान से स्थायी वापसी और लंबी अवधि के रुझानों के मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो सकती है।

परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार से उत्पन्न होने वाला खतरा 21वीं सदी की मुख्य सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। बर्लिन की दीवार के गिरने और शीत युद्ध के अंत के कारण सुरक्षा ढांचे और सुरक्षा की धारणा दोनों में धीरे-धीरे एक कमी आई।

इस चुनौती का सामना करने और उपयुक्त समाधान तैयार करने के लिए सही जोखिम कारकों के विश्लेषण के साथ-साथ एक बहुआयामी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता होना भी आवश्यक है: एक व्यापक परमाणु अप्रसार व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह जानने का प्रयास करना कि कैसे सतत आर्थिक विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए परमाणु प्रसार के प्रभावों का पूर्वानुमान करना मुश्किल लेकिन अत्यधिक है।

सबसे पहले, परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार का द्विध्रुवीय प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है जो सबसे खतरनाक क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बनता है। यह “यथार्थवादियों के स्कूल”, विशेष रूप से केनेथ वाल्ट्ज द्वारा दिया गया तर्क है जिनका मानना है कि देश के संचालकों के बुनियादी तर्क में “और अधिक का मतलब और बेहतर हो सकता है”।

दूसरा, परमाणु प्रसार युद्धों के संचालन के तरीके को प्रभावित कर सकता है। वास्तव में, शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल “अन्य साधनों से राजनीति को आगे बढ़ाना” था क्योंकि नई प्रौद्योगिकियों की उच्च विध्वंशकता को देखते हुए एक वास्तविक युद्ध को टाल दिया गया था। इस बात का एक व्यापक भय भी है कि ये हथियार आतंकवादियों या अन्य गैर-राष्ट्रीय संचालकों के नियंत्रण में जा सकते हैं जो प्रतिहिंसा के खतरों से सुरक्षित होंगे।

परमाणु हथियारों के प्रसार का मुकाबला करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में आम तौर पर लोकतांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके यानी उत्तर कोरिया) और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोनों देशों के नेता अभी भी अंतरराष्ट्रीय निंदा और दबाव के प्रति तटस्थ बने हुए हैं। उनकी शक्ति की अवधारणा में, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा परमाणु हथियारों से मिलती है और यह दृष्टिकोण बहुपक्षीय कूटनीति से निकलने वाले दंडों और प्रतिबंधों की तुलना में अधिक दमदार लगता है (प्रस्ताव 1718, 1874, 2087, 2096 और 1965)। दरअसल, परमाणु अप्रसार का एक व्यापक दृष्टिकोण राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सुरक्षात्मक रक्षा रणनीतियों के एक स्रोत के रूप में नेताओं को परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास से रोकना चाहता है।

वर्तमान उत्तर कोरियाई परमाणु संकट को उत्तर कोरिया की ऐतिहासिक परमाणु महत्वाकांक्षाओं और इसकी आर्थिक दुर्दशा दोनों के संदर्भ के बिना पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। दरअसल, उत्तर कोरिया (डीपीआरके) एक विनाशकारी मानवीय संकट का सामना करते हुए, लगभग पतन की स्थिति में आर्थिक रूप से अलग-थलग पड़ जाता है। 2003 में परमाणु अप्रसार संधि से समर्थन वापस लेने और ग्रेफाइट संचालित रिएक्टर तथा परमाणु बैलिस्टिक परीक्षणों को फिर से शुरू करने के इसके निर्णय ने परमाणु प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय चिंता और आसन्न संकट को लेकर क्षेत्रीय चिंता को काफी बढ़ा दिया है।

उत्तर कोरिया (डीपीआरके) के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु तथा बैलिस्टिक मिसाइल दोनों की जानकारी और संघटकों के संभावित प्रसार से इस तरह की चिंताएं काफी बढ़ गयी हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग के अनुमानों के मुताबिक उत्तर कोरिया (डीपीआरके) के पास पहले से एक या दो परमाणु उपकरण हैं और इसके बैलिस्टिक मिसाइल विकास कार्यक्रम में मिसाइलों की नोदोंग (NODONG) और ताईपो दोंग (TAEPO DONG) श्रृंखला शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के विकास में दो अलग-अलग चरणों का उल्लेख करता है: पहले चरण की शुरुआत 1956 में परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए तत्कालीन सोवियत संघ के साथ एक समझौते से हुई और दूसरा चरण 1986 में योंगब्योन परिसर में एक प्राकृतिक यूरेनियम रिएक्टर के निर्माण के साथ शुरू हुआ।

अंतरराष्ट्रीय निंदा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार छोटी और लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपित करता रहा है। पिछला प्रक्षेपण इस देश में ऐसे हथियारों के परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को धता बताते हुए 2 जुलाई 2014 को किया गया था। यह प्रक्षेपण चीन के राष्ट्रपति झी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया की निर्धारित राजकीय यात्रा से कुछ दिन पहले किया गया।

परमाणु हथियार प्राप्त करने की उत्तर कोरिया की कोशिश को रोकने के प्रयास पिछली चौथाई सदी की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे कम सफल प्रयासों में शामिल हैं। बहुपक्षीय बातचीत के माध्यम से संकट को सुलझाने की बहुत कम संभावना के बावजूद इस संकट का एक सामान्य क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में सहयोगपूर्ण प्रयासों में छः-पक्षीय वार्ता में सभी क्षेत्रीय देशों को एक साथ लाने का रोचक प्रभाव पड़ा है।

कुछ आशाजनक सफलताएं 2005 में और 2008 में प्राप्त हुईं जब उत्तर कोरिया ने प्रगतिशील सहायता के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम का परित्याग करने का संकल्प लिया। सत्यापन के प्रोटोकॉल पर असहमति ने इस प्रक्रिया को ठप कर दिया: उत्तर कोरिया अभी भी अमेरिकी आतंकवाद की सूची में शामिल था और 2008 के बाद से बहुपक्षीय वार्ता आयोजित नहीं की गयी थी।

हाल के दो घटनाक्रमों ने विशेष रूप से समझौते और संलग्नता के लिए राजनीतिक समर्थन को कम कर दिया है: सीरिया में एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण में उत्तर कोरिया की भागीदारी, जो 2007 में एक इजरायली हमले में नष्ट हो गया था और उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों का जारी रहना।

24-25 मार्च 2014 को हेग में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन, पी5 की बैठक और G7 के निष्कर्षों ने उत्तर कोरिया की परमाणु समस्या को एक बहुआयामी समस्या के रूप में रेखांकित किया जिसका न केवल परमाणु अप्रसार व्यवस्था और वैश्विक आतंकवाद निरोधक युद्ध के लिए वैश्विक निहितार्थ है बल्कि उत्तर पूर्वी एशिया और कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा के लिए भी इसके क्षेत्रीय और स्थानीय निहितार्थ हैं। परमाणु कार्यक्रमों के विकास के लिए एक शून्य वैश्विक सहिष्णुता की जरूरत के साथ-साथ मौजूदा खतरों का सामना करने के लिए एक बाध्यकारी कानून बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

हालांकि, इसमें शामिल मुख्य देशों अर्थात् जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के आम लक्ष्य के बावजूद इस मायने में हर देश की अपनी अलग प्राथमिकताएं हैं कि संकट का समाधान इस प्रकार कैसे किया जाए जिसके फलस्वरूप लगातार संकट बढ़ने की स्थिति में यह विभाजक साबित हो सके।

क्षेत्र में मुख्य अपतटीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में अमेरिकी परमाणु छतरी के नीचे जापान की सुरक्षा ने पिछली आधी सदी में अपने दम पर परमाणु हथियार विकसित करने की इसकी किसी की जरूरत को लगभग समाप्त कर दिया है। दरअसल, जापान की गैर-परमाणु संबंधी रुख का मूल अक्सर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी और 1954 की दायगो फुजुर्यु-मारू की घटना की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर आधारित मजबूत राष्ट्रीय आम सहमति में निहित माना जाता है।

उत्तर कोरियाई हमलों के खतरों से प्रदेशों तथा सैन्य बलों की रक्षा करने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा की तैनाती की है। 2009 और 2012 में उत्तर कोरिया के लंबी दूरी के मिसाइल परीक्षणों के दौरान अमेरिका और मित्र देशों की सेनाओं ने कथित रूप से इस क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताएं भेजने के अलावा कई बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियां तैयार करने और उपलब्ध कराने का काम किया था। अप्रैल 2013 में तेजी से बिगड़े हालात के जवाब में अमेरिका ने गुआम में एक बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली तैनात की थी।

यहां तक कि अमेरिका और जापान के गठबंधन की विश्वसनीयता, उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे, सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी से बढ़ रही चीन की क्षेत्रीय पृष्ठभूमि और परमाणु अप्रसार व्यवस्था को वैश्विक चुनौती ने भी जापानी सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का प्रसंग तैयार किया। एक महत्वपूर्ण कदम 1 जुलाई को युद्ध के पश्चात संविधान में शांतिपूर्ण संशोधन का रहा है।

प्योंगयांग की परमाणु गतिविधियों के बढ़ने और उत्तेजक बयानबाजी के आलोक में बीजिंग ने जो भूमिका निभाने का फैसला किया, इसने एक भू-राजनीतिक संघर्ष के मध्यस्थ के रूप में चीन के उद्भव पर प्रकाश डाला है। वास्तव में, उत्तर कोरिया संकट से परे कोरियाई प्रायद्वीप की भविष्य की संरचना पूर्व एशिया में भू-सामरिक संतुलन का एक प्रमुख निर्धारक बन जाएगी।

चीन की स्थिति मुख्य रूप से इसकी आर्थिक समृद्धि की स्थिरता, आर्थिक तथा सामाजिक दबावों के प्रति इसकी राजनीतिक प्रणाली की अनुकूलनीयता और अमेरिका के साथ संबंधों के प्रबंधन से निर्धारित की जाएगी। अमेरिका और चीन कोरियाई प्रायद्वीप के संबंध में व्यापक लक्ष्यों के एक आम सेट को साझा करते हैं: दोनों उत्तर कोरिया को एक स्थिर और परमाणु हथियार रहित देश के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि, इन लक्ष्यों को कैसे और किन शर्तों पर हासिल किया जाए, इस पर विचार करते हुए वाशिंगटन और बीजिंग के बीच विभिन्न प्राथमिकताएं और सामरिक प्राथमिकताएं उजागर होती हैं।

छः-पक्षीय वार्ता के आयोजक के रूप में और उत्तर कोरिया के मुख्य संरक्षक के रूप में चीन की भूमिका उत्तर कोरिया के प्रति अमेरिकी नीति में इसकी भूमिका के गंभीर महत्व की पुष्टि करती है। इसके अलावा, सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सीट उत्तर कोरिया पर निर्देशित संयुक्त राष्ट्र की किसी भी कार्रवाई पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित करती है। अब तक उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के अलावा चीन काफी आपातकालीन और मानवीय सहायता उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से यह प्योंगयांग के शासन के लिए आवश्यक जीवन रेखा के रूप में खाद्य एवं ऊर्जा सहायता प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि बीजिंग विशेष रूप से उत्तेजक परमाणु परीक्षणों और मिसाइल प्रक्षेपणों के मामले में प्योंगयांग के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी आर्थिक और ऊर्जा सहायता को अस्थायी रूप से बंद करना उत्तर कोरिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।

बीजिंग को एक मानवीय संकट के अस्थिरकारी प्रभावों, अपनी सीमाओं पर काफी संख्या में शरणार्थियों के आगमन और इस परिणाम का भी भय है कि कैसे अन्य देश, विशेष रूप से अमेरिका एक शक्ति शून्यता की स्थिति में प्रायद्वीप पर अपने आपको देखेगा। [आईडीएन-इनडेप्थन्यूज – 14 जुलाई, 2014]