ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ परमाणु समझौते का त्याग करने के उलटे असर

रेइनहार्ड जैकबसेन द्वारा

विएना (IDN) – संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा 3 मार्च को ईरान पर जारी की गई तिमाही रिपोर्ट में पिछली रिपोर्ट के बाद से देश के संवर्धित यूरेनियम भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जेन की डिफेंस वीकली रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2019 में इसकी मात्रा नवम्बर में 372.3 किग्रा से बढ़कर 1,020.9 किग्रा हो गई थी।

648.6 किलोग्राम की यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ा रही है क्योंकि यह 14 जुलाई, 2015 को ईरान और P5+1 – चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) द्वारा ईरान पर लगाए गए 300 किलोग्राम भण्डारण की सीमा के महत्वपूर्ण उल्लंघन को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 द्वारा समर्थित इस परमाणु समझौते को 20 जुलाई 2015 में अपनाया गया था।

“संवर्धन स्तर को 4.5% से अधिक नहीं बढ़ाने के आलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अन्य मापदंडों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जेन की डिफेंस वीकली के अनुसार JCPOA ईरान के परमाणु संवर्धन को 3.67% तक सीमित करता है।”

JCPOA में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सहमत सीमाओं के साथ ईरान की अपनी दीर्घकालिक योजना शामिल है, और यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रतिबंधों के साथ-साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित बहुपक्षीय और राष्ट्रीय प्रतिबंधों को व्यापक स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, वित्त और ऊर्जा के क्षेत्रों में पहुंच संबंधी चरण भी शामिल हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, “ईरान के पास परमाणु बम के लिए पर्याप्त ईंधन है।” लेकिन यह यह भी कहता है कि: “अब तक, साक्ष्य बताते हैं कि ईरान की हालिया कार्यवाइयों का उद्देश्य बम बनाने की बजाय ट्रम्प प्रशासन और यूरोप पर दबाव बनाना है।”

अखबार तर्क देता है कि: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2015 के परमाणु समझौते को छोड़ने के बाद पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ है कि तेहरान के पास एक ही परमाणु हथियार का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संवर्धित यूरेनियम उपलब्ध है, “एक वारहेड का निर्माण करने और इसे लंबी दूरी पर वितरित करने में महीनों या कई वर्षों का समय लगेगा।”

बेशक ईरान शासन का समर्थक नहीं होते हुए भी, वैश्विक अखबार अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को निराश करता है। 5 मार्च, 2020 को प्रेस के एक बयान में, पोम्पियो ने 3 मार्च को नव नियुक्त IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी की दो नई रिपोर्टों को संदर्भित किया “जो पहले से ही गंभीर चिंताओं को और बढ़ाती हैं कि इस्लामी गणतंत्र ईरान अपनी परमाणु सामग्री और परमाणु गतिविधियों को छिपा रहा है।”

पोम्पियो का कहना है कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उस संधि के तहत ईरान को सुरक्षा समझौतों के अनुसार IAEA को परमाणु सामग्री के बारे में बताना चाहिए और इसके सत्यापन हेतु IAEA निरीक्षकों को पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

“परमाणु अप्रसार संधि के मुताबिक परमाणु सामग्री की घोषणा करने में ईरान की योजनाबद्ध असफलता, ईरान द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के समझौते का स्पष्ट उल्लंघन होगी। शासन को तुरंत IAEA के साथ सहयोग करना चाहिए और अपने IAEA सुरक्षा उपायों के दायित्वों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अन्यथा, NPT की कीमत सिवाय एक कागज के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगी।”

पोम्पियो के अनुसार, IAEA की नवीनतम रिपोर्ट और भी अधिक परेशान करने वाली हैं “क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान अपने पिछले परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में झूठ बोल रहा है और इन सब प्रयासों से रिकॉर्ड का एक विशाल संग्रह छिपाया जब इसने यह परमाणु समझौता किया था – एक नागरिक विमान को गिराने, और इसके कोरोनावायरस के प्रकोप के फैलने की खबर को दबाने संबंधी इसके झूठों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ईरान के पूर्व गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम और दोहरेपन के अज्ञात रिकॉर्ड को देखते हुए, आज ईरान में कोई भी अघोषित परमाणु सामग्री या गतिविधियां एक अत्यंत गंभीर मामला होंगी।”

ग्रॉसी, अर्जेंटीना के एक राजनयिक, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय परमाणु मुद्दों पर काम करने में बिताया है, ने कहा कि “ईरान के लिए अपने स्थानों की पहुंच प्रदान करके एजेंसी के साथ तुरंत पूर्ण सहयोग करना” और “संभव अघोषित परमाणु सामग्री और परमाणु संबंधी गतिविधियों से संबंधित” अतिरिक्त सवालों का जवाब देना आवश्यक था।

इसके जवाब में, ईरान ने कहा कि उसने एजेंसी के सवालों के नए दौर को खारिज कर दिया क्योंकि उसे अपने परमाणु अतीत के लिए जवाब देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था। रिपोर्ट में तेहरान का हवाला देते हुए लिखा कि ईरान “पिछली गतिविधियों पर किसी भी आरोप को मान्यता नहीं देगा और वह इस तरह के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद को बाध्य नहीं मानता है”।

एक साल पहले, 4 मार्च को, ग्रॉसी के व्यापक रूप से सम्मानित पूर्ववर्ती युकिया अमानो, एक जापानी राजनयिक, ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर टिप्पणी की कि, “ईरान अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं को लागू कर रहा है”। अमानो, जिनकी मृत्यु जुलाई 2019 में हुई, ने तेहरान से इस समझौते का पालन जारी रखने का आग्रह किया, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर IAEA की मार्च 2019 की तिमाही रिपोर्ट, अमानो के बयान के कुछ ही दिनों बाद सार्वजनिक रूप से जारी की गई, जिसमें अतिरिक्त जानकारी से दर्शाया गया था कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम का भंडार JCPOA द्वारा निर्धारित 300 किलोग्राम की सीमा से कम है और ईरान ने 3.67 प्रतिशत यूरेनियम-235 की सीमा से ऊपर यूरेनियम को संवर्धित नहीं किया है, जो हथियार बनाने के उद्देश्यों के लिए उपयोगी 90 प्रतिशत से कम है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी के पास “ईरान की उन सभी जगहों और स्थानों तक पहुंच थी, जहाँ उन्हें जाने की आवश्यकता थी”।

अमानो ने शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए IAEA के प्रयासों से संबंधित जानकारी के मूल्यांकन में इसकी स्वतंत्रता के महत्व का बचाव करना जारी रखा। उन्होंने जोर दिया कि एजेंसी “विश्लेषण करती है और निष्पक्ष, स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्रवाई करती है”।

अमानो का 4 मार्च का बयान पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने IAEA के सत्यापन कार्य को निर्देशित करने के लिए कुछ राष्ट्रों द्वारा किए गए प्रयासों के खिलाफ नाराजगी प्रकट की है। यह कहते हुए कि “हमारी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यात्मक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन आवश्यक है।” उन्होंने कहा, “यदि परमाणु सत्यापन में एजेंसी में दखलअंदाज़ी करने या दबाव डालने का प्रयास किया जाता है, तो यह प्रतिघातक और अत्यंत हानिकारक है।”

हालांकि अमानो ने विशिष्ट राज्यों की पहचान नहीं की, लेकिन इजरायल के अधिकारियों ने बार-बार ईरान में अघोषित स्थलों का दौरा करने और उन सामग्रियों की जाँच करने के लिए IAEA का आह्वान किया जिन्हें इज़राइल ने जनवरी 2018 में एक ईरानी संग्रह से चुराया था और उसी वर्ष बाद में एजेंसी के साथ साझा किया था। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल खुफिया द्वारा पहचाने गए स्थानों जिनका इस्तेमाल सामग्रियों को छिपाने और ईरान के पिछले परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेजों की जाँच कराने के लिए विशेष रूप से IAEA का आह्वान किया। (ACT, अक्तूबर 2018 देखें)

सब मिलाकर, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जोर दे रहा है, निष्कर्ष और अधिक अंतर्वेधी निरीक्षण के लिए मांग “वाशिंगटन और तेहरान के बीच गतिरोध को नए क्षेत्र में ले जा रही है”।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा उस समझौते को छोड़ने के फैसले का फिलहाल उल्टा असर हुआ है जिसे वह एक “भयानक समझौता” कहते हैं। अपने परमाणु भंडार के पुनर्निर्माण की शुरुआत करने के लिए ईरान ने यूरेनियम उत्पादन पर समझौते की सख्त सीमा के अनुपालन को दरकिनार कर दिया है। ईरान के नेताओं ने IAEA को इन उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने की अनुमति दी है, जिनसे इस तथ्य को उजागर करने की संभावना है कि यह श्रीमान ट्रम्प के दबाव अभियान का जवाब अपने खुद के अभियान से दे रहा है।

“यह स्थिति एक विरोधाभास है,” IAEA का पदभार संभालने के बाद वाशिंगटन में हाल ही में अपने पहले साक्षात्कार में श्री ग्रॉसी ने कहा। “हम जिस चीज़ का सत्यापन कर रहे हैं, वह उस समझौते के क्रमिक रूप से घटते हुए अनुपालन में है जिसे हम सत्यापित करने वाले हैं।”

अब तक, विशेषज्ञों की टिप्पणी, साक्ष्य बताते हैं कि ईरान की कार्यवाइयों में वृद्धि हुई है और इनका उद्देश्य बम बनाने की बजाय यूरोपीय सरकारों और ट्रम्प प्रशासन पर दबाव बनाना है [IDN-InDepthNews – 05 मार्च 2020]

फोटो: JCPOA से हटने के अमेरिकी फैसले CC BY 4.0 के बाद विरोध प्रदर्शन, पूर्व अमेरिकी दूतावास के आसपास, तेहरान, 8 मई 2018 को CC BY 4.0