परमाणु हथियारों से दूर हटने के लिए बढ़ता समर्थन

जमशेद बरूआ द्वारा

जेनेवा (आईडीएन) – न्यूयार्क में 27 अप्रैल से 22 मई 2015 के बीच होने वाले परमाणु हथियारों के प्रसार के निरोध पर संधि (NPT) के भागीदारों के 2015 के समीक्षा सम्मेलन के पहले, लैटिन अमरीकी और कैरिबियन देशों के समुदाय (CELAC) ने परमाणु निरस्त्रीकरण के भविष्य के लिए स्पष्ट परिकल्पना व्यक्त की है।

33 सदस्यों वाले CELAC ने सैन जोस में 28 से 29 जनवरी तक हुए तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में वियेना में पिछले दिसंबर में परमाणु हथियारों के मानवता संबंधी प्रभाव पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (HINW) की समाप्ति पर प्रदान की गई ‘ऑस्ट्रियन शपथ’ का औपचारिक अनुमोदन किया।

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रालय के महासचिव माइकेल लिनहार्ट द्वारा 9 दिसंबर 2014 को प्रदान की गई ऑस्ट्रियन शपथ ने स्पष्ट किया कि वियेना सम्मेलन – और साथ ही ओस्लो, नॉर्वे में 4-5 मार्च 2013 और नैयारित, मेक्सिको में 13-14 फरवरी 2014 को हुए पिछले HINW सम्मेलनों के तथ्यों और निष्कर्षों ने दर्शाया है कि अधिक कूटनीतिक कार्रवाई की जरूरत है।

ऑस्ट्रियन शपथ ने परमाणु हथियारों का नियंत्रण करने वाले अंतरराष्ट्रीय ढाँचे में एक ‘कानूनी कमी’ की मौजूदगी की पहचान की और सभी राज्यों से इस कानूनी कमी को पूरा करने के लिए ऐसे उपाय करने के प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया जो परमाणु हथियारों को कलंकित, प्रतिबंधित और अंततः उनका उन्मूलन करेंगे।

ऑस्ट्रियन शपथ प्रदान करते समय, लिनहार्ट ने “परमाणु हथियारों से लैस देशों” से यह आह्वान भी किया कि वे परमाणु हथियारों के विस्फोटों के जोखिम को घटाने के लिए “पुख्ता अंतरिम उपाय करें, जिनमें शामिल है, परमाणु हथियारों की संचालनीय स्थिति को घटाना और परमाणु हथियारों को तैनाती से हटाकर भंडारण में ले जाना, जिससे फौजी हुकूमतों में परमाणु हथियारों की भूमिका में कमी हो, तथा सभी प्रकार के परमाणु हथियारों में तेजी से कमी आ सके।”

CELAC देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सैन जोस, कोस्टा रीका में 28-29 जनवरी के तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में वियेना सम्मेलन के निष्कर्षों के पूर्ण समर्थन में एक घोषणा जारी की। ऐसा करके, CELAC उन देशों का ऐसा पहला प्रांतीय समूह बन गया जिसने माना है कि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कानूनी कमी को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है:

“जैसा कि उत्तरजीवियों के बयानों और वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, परमाणु हथियार सामान्य तौर पर जनता और सभ्यता की सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर खतरा हैं। इस प्रयोजन के लिए हमारी घोषणाओं के साथ सुसंगत रहते हुए, हम परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से कानूनन बाध्य करने वाले एक दस्तावेज की कूटनीतिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वियेना और नैयारित में किए गए आह्वान के प्रति अपने दृढ़ समर्थन को दोहराते हैं।”

सैन जोस की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, परमाणु युद्ध के निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय चिकित्सकों (IPPNW) की कोस्टा रीकाई शाखा के कारलोस उमाना ने कहा: “CELAC घोषणा से, लैटिन अमरीकी और कैरिबियन राज्यों ने स्वीकार किया है कि वे उन प्रयासों में सबसे आगे रहना चाहते हैं जो हमें परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के और करीब ले जाते हैं। लेटोल्को की संधि, जिसने सारे प्रांत में एक परमाणु हथियारों से मुक्त क्षेत्र की स्थापना की थी, किसी प्रांत में परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली बहुपक्षीय संधि थी — अब लैटिन अमरीकी और कैरिबियन देश ऐसी ही प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए काम करना चाहते हैं जो परमाणु हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिबंध लगाती है।”

प्लोशेयर्स फंड के अनुसार, रूस, अमरीका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य) और पाकिस्तान, भारत, इजरायल और उत्तर कोरिया के पास कुल 16,300 परमाणु हथियार हैं। “इनमें से, लगभग 4,100 हथियार संचालन योग्य माने जाते हैं, जिनमें से करीब 1,800 अमरीकी और रूसी हथियार उच्च सतर्कता पर, अल्प सूचना पर उपयोग के लिए तैयार हैं,” ऐसा अमरीकी वैज्ञानिकों के संघ का कहना है।

परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान (ICAN) का कहना है कि जबकि कई दशकों से परमाणु शस्त्रों पर चर्चाओं पर चंद परमाणु हथियारों से लैस देश हावी रहे हैं, परमाणु हथियारों पर मानवतावादी पहल ने इस वार्तालाप में एक मूलभूत परिवर्तन को प्रेरित किया है, जिसमें हथियारों के वास्तविक प्रभावों पर चर्चा की अगुवाई परमाणु हथियारों से रहित देशों ने की है।

“ऑस्ट्रियन शपथ एक अस्वीकरणीय कानूनी कमी को भरने के लिए कार्रवाई की माँग करने के लिए देशों को एकजुट करने वाला आह्वान है। मानवतावादी पहल द्वारा प्रदान की गई गतिशीलता परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। CELAC देशों ने इस आह्वान को अपनी आवाज प्रदान की है। हमें आशा है कि अन्य प्रांत भी ऐसा ही करेंगे,” ICAN के डैनियल होग्स्टा कहते हैं। [IDN-InDepthNews – February 14, 2015]